उत्‍तराखंड में लव जिहाद पर अंकुश को कानून में होगा संशोधन, जानिए और क्‍या बोले सीएम धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि प्रदेश में मतांतरण और लव जिहाद के मामलों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए मौजूदा कानून में संशोधन कर और सख्त बनाया जाएगा। कहा कि, राज्य में भू-कानून को लेकर भी कवायद की जा रही है। प्रदेश का भू-कानून सबसे बेहतर होगा। उन्होंने एलान किया कि कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया इस माह के अंत तक शुरू कर दी जाएगी।

मुख्यमंत्री गुरुवार को देहरादून और नैनीताल में मीडिया से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी। देहरादून में पुलिस मुख्यालय में एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ‘उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम -2018Ó पहले से ही है, लेकिन सरकार इसके प्रविधानों को और सख्त बनाने जा रही है। कहा कि वर्षों से बंद खेल कोटे की भर्ती भी शीघ्र करने की योजना बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने एलान किया कि पीएसी जवानों को जल्द ही बस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अभी उन्हें ट्रक से सफर करना पड़ता है। इनामी अपराधियों को पकडऩे के लिए उत्तराखंड में इनामी राशि अन्य राज्यों के मुकाबले काफी कम है, इसलिए इसे बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा।

इधर, नैनीताल में नैना देवी मंदिर में पूजा -अर्चना के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भू-कानून मामले में पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। जल्द ही इसकी रिपोर्ट आने की उम्मीद है। कोशिश है कि चुनाव से पहले रिपोर्ट मिल जाए। कहा कि प्रदेश में सरकार भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर है। एनएच मुआवजा घोटाला हो या कर्मकार बोर्ड में अनियमितता, सभी की जांच में तेजी लाई जा रही है। हरिद्वार में कोविड टेस्टिंग फर्जीवाड़े मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच की गई।

चार धाम यात्रा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यात्रा से हजारोंं लोगों की आजीविका जुड़ी है। मामला न्यायालय में है, लिहाजा सभी पहलुओं व कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए यात्रा शुरू करने पर गंभीरता से प्रयास किया जा रहा है। कहा कि चारधाम यात्रा मामले में सरकार ने तमाम विधिक पहलुओं के अध्ययन के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी वापस लेने का निर्णय लिया है। सीएम ने कहा कि राज्य के पर्वतीय इलाकों में बढ़ती भूस्खलन की घटनाएं चिंताजनक हैं। जहां जरूरत होगी ट्रीटमेंट किया जाएगा और भूगर्भीय सर्वेक्षण भी होगा।

सीएम धामी ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रोत्साहन राशि की घोषणा की

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालय दिवस पर आयोजित वेबिनार में पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रोत्साहन राशि की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए निजी इलेक्ट्रिक दो पहिया व चार पहिया वाहनों की खरीद पर पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह प्रोत्साहन राशि निजी प्रयोग में लाये जाने वाले प्रथम पांच हजार दो पहिया और प्रथम एक हजार चार पहिया वाहनों के लिए अनुमन्य होगी। प्रोत्साहन की धनराशि दो पहिया वाहनों के लिए वाहन के मूल्य का 10 प्रतिशत अथवा 7500 रुपये जो भी कम हो और चार पहिया वाहनों के लिए वाहन के मूल्य का 5 प्रतिशत अथवा 50,000 जो भी कम हो, होगा। प्रोत्साहन की धनराशि बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक व वित्तीय संस्थाओं या डीलर को उपलब्ध करायी जाएगी।