भ्रष्टाचार पर चोट, सामान्य नागरिकों के लिए है यह सशक्तीकरण का बड़ा माध्यम

डिजिटल इंडिया सामान्य नागरिकों के लिए सुविधा और उनके सशक्तीकरण का एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसने सिर्फ गरीबों की नहीं, बल्कि मध्यम वर्ग और युवाओं की जिंदगी भी बदल दी। डिजिटल इंडिया में सबको अवसर, सबको सुविधा और सबकी भागीदारी है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के छह साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया पारदर्शी, भेदभाव रहित व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर चोट है। डिजिटल इंडिया समय, श्रम और धन की बचत है। डिजिटल इंडिया मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस है और इससे सरकारी तंत्र तक हर किसी की पहुंच है। इस मौके पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया की बदौलत कोरोना के इस डेढ़ साल में ही भारत ने विभिन्न योजनाओं के तहत करीब सात लाख करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से लोगों के बैंक अकाउंट में भेजे हैं। भारत में सिर्फ भीम यूपीआइ से ही हर महीने करीब पांच लाख करोड़ रुपये का लेनदेन होता है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत एक लाख 35 हजार करोड़ रुपये 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक अकाउंट में जमा किए गए हैं। डिजिटल इंडिया ने वन नेशन, वन एमएसपी की भावना को भी साकार किया है। इस वर्ष गेहूं की रिकार्ड खरीद के लगभग 85 हजार करोड़ रुपये सीधे किसानों के बैंक खाते में पहुंचे हैं। ई-नाम पोर्टल से ही अब तक देश के किसान एक लाख 35 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का लेन-देन कर चुके हैं।