Russia-Ukraine Crisis: पुतिन के फैसले के बाद रुस पर दुनिया भर के देशों का एक्शन शुरु, अमेरिका ने लगाया प्रतिबंध, UK समेत कई देश भड़के

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के विद्रोही इलाकों डोनेत्सक और लुहांस्क को स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी है। रुस के इस कदम के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इस आदेश के अनुसार, अमेरिकी व्यक्तियों का यूक्रेन के डीएनआर और एलएनआर क्षेत्रों में नए निवेश, व्यापार और वित्तपोषण पर प्रतिबंधित रहेगा। बाइडन की ओर से जिस आदेश पर हस्ताक्षर किए गए हैं, उसमें कहा गया है कि यूक्रेन की शांति, स्थिरता, संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता खतरे में पड़ गई है। इससे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति के सामने भी एक बड़ा एवं असामान्य खतरा पैदा हो गया है।

जो बाइडेन ने क्या कहा

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, रूस ने अंतरराष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन किया है, और इस उल्लंघन से हासिल किए जाने वाले लाभ से रूस को रोकने के लिए मैंने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए, इस पर फैसला करने के लिए हम यूक्रेन सहित अपने सहयोगी एवं साथी देशों के साथ करीबी रूप से सलाह-मशवरा कर रहे हैं।

रुस के फैसले पर बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति

रुसी राष्ट्रपति पुतिन की घोषणा के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की की भी प्रतिक्रिया आई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि विद्रोहियों को मान्यता देने के रूस के फैसले से उनको किसी बात का डर नहीं है। उन्होंने कहा कि, यूक्रेन की सरकार को पश्चिम देशों से पूरा समर्थन मिलेगा।

ब्रिटेन और एस्टोनिया लगाएगा रूस पर प्रतिबंध

वहीं, ब्रिटेन और एस्टोनिया ने भी पुतिन के फैसले के बाद रूस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। ब्रिटेन ने कहा कि आज सरकार की तरफ से रूस पर कुछ नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। रूस के फैसले को यूके ने अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना है। यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमला है। उधर, एस्टोनिया की प्रधानमंत्री काजा कल्लास ने कहा कि, हम रूस के कदम की निंदा करते हैं, और ये यूक्रेन की अखंडता का उल्लंघन है। रूस कूटनीतिक दरवाजे बंद कर युद्ध के लिए बहाने बना रहा है।

यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग ने की फैसले की निंदा

यूरोपीय संघ के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के प्रेसिडेंट उर्सुला वान डर लेयेन ने संयुक्त बयान जारी कर रूस के फैसले की कड़ी आलोचना की है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि रूस का यह कदम अंतरराष्ट्रीय कानून के साथ ही मिन्स्क समझौते का भी उल्लंघन करता है। यूक्रेन की सीमा के भीतर उसकी स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हम अपने अटूट समर्थन को दोहराते हैं।

रूस पर भड़का नाटो

वहीं, यूक्रेन पर रूस के इस कदम के बाद नाटो भी भड़क गया है। नाटो की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा गया है कि, इससे यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता कमजोर होगी, और संघर्ष के समाधान की दिशा में चल रहे प्रयासों को बड़ा झटका लगेगा। उन्होंने कहा कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान की पुष्टि की थी, जिसमें रूस भी शामिल था।

आज होगी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक

एक सूत्र ने एएनआइ को बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सहयोगियों ने सोमवार को यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की तत्काल बैठक का अनुरोध किया। विशेष रूप से पुतिन ने सोमवार को डोनेट्स्क और लुहान्स्क से अलग क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले एक आदेश पर हस्ताक्षर किए। पुतिन ने यह घोषणा रूसियों को टीवी पर संबोधित करते हुए की। इस घोषणा के बाद अमेरिका ने कहा कि वह जल्द ही यूक्रेन में रूस समर्थित दो अलगाववादी क्षेत्रों पर प्रतिबंध लगाएगा। साथ ही अमेरिका ने तथाकथित डोनेट्स्क और लुहान्स्क पीपुल्स रिपब्लिक को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने के पुतिन के फैसले की कड़ी निंदा की। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थामस-ग्रीनफील्ड ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल बैठक के लिए यूक्रेन के आह्वान का समर्थन किया। उन्होंने कहा, हम सुरक्षा परिषद की एक तत्काल बैठक के लिए यूक्रेन के आह्वान का समर्थन करते हैं। सुरक्षा परिषद को मांग करनी चाहिए कि रूस, यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करे।