चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड को मिल सकती है सौगात, ग्रामीण क्षेत्रों की एक हजार किमी सड़कें होंगी दुरुस्त

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत उत्तराखंड को ग्रामीण क्षेत्रों में एक हजार किलोमीटर सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण की सौगात मिल सकती है। इस सिलसिले में माह के आखिर तक केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की शासन स्तर पर तैयारी है। इसके बाद जल्द ही 1300 किमी सड़कों के प्रस्ताव भी भेजे जाएंगे।

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत तृतीय चरण में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व में बनी सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने हैं। केंद्र ने इस क्रम में उत्तराखंड के लिए 2300 किलोमीटर सड़क का कोटा निर्धारित किया है। राज्य सरकार की ओर से इस सिलसिले में प्रदेशभर में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत पूर्व में निर्मित सड़कों का सर्वे कराया गया। इसमें उन सड़कों को लिया गया, जिनकी स्थिति अधिक खराब है। सर्वे के बाद वर्तमान में इनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का कार्य चल रहा है।

अपर सचिव एवं राज्य में पीएमजीएसवाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदयराज सिंह के अनुसार सड़कों की करीब 40 प्रतिशत डीपीआर तैयार हो चुकी हैं। प्रयास ये है कि इस माह के आखिर तक 1000 किमी सड़कों की डीपीआर प्रस्ताव सहित केंद्र सरकार को भेज दी जाए, ताकि इन पर तुरंत स्वीकृति मिल सके और ग्रामीण क्षेत्रों की संबंधित सड़कों पर काम शुरू हो जाए। उन्होंने बताया कि शेष 1300 किमी सड़कों के प्रस्ताव भी जल्द से जल्द केंद्र को भेज दिए जाएंगे।

बड़कोट में महिला छात्रावास निर्माण को धनराशि जारी

उत्तरकाशी जिले में राजकीय महाविद्यालय बड़कोट में छात्रावास निर्माण के लिए सरकार ने 1.63 करोड़ की धनराशि जारी की है। उच्च शिक्षा मंत्री डा धन सिंह रावत ने बीते दिनों 13 महिला छात्रावासों के लिए धनराशि को मंजूरी दी थी। इस कड़ी में शासन ने मंगलवार को बड़कोट में छात्रावास निर्माण के लिए पहली किस्त जारी की। छात्रावास निर्माण की कुल लागत करीब 4.08 करोड़ है।