स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने सरकार को बताया- स्विट्जरलैंड तक सीमित नहीं स्विस बैंकों की रकम
स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने सरकार को बताया है कि स्विस बैंकों में ग्राहकों की रकम होने का यह मतलब कतई नहीं है कि पूरी रकम स्विट्जरलैंड में ही रखी गई है। वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि अधिकारियों के अनुसार यह रकम दुनियाभर में स्विट्जरलैंड के बैंकों की भारत समेत विदेशी शाखाओं में भी रखी गई हो सकती है। हाल ही में स्विस नेशनल बैंक (एसएनबी) ने एक रिपोर्ट में कहा था कि स्विस बैंकों में भारतीय व्यक्तिगत और कारपोरेट ग्राहकों द्वारा जमा रकम पिछले वर्ष 20,700 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई।
वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि स्विट्जरलैंड के अधिकारियों के अनुसार एसएनबी हर वर्ष स्विट्जरलैंड के बैंकिंग सेक्टर के बारे में एक व्यापक रिपोर्ट जारी करता है। इसमें इन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की भारत समेत दुनियाभर में फैली शाखाओं में जमा रकम की जानकारी दी जाती है। इस रिपोर्ट को भारतीय नागरिकों द्वारा स्विट्जरलैंड में रखी गई रकम का आधार नहीं बनाया जा सकता है।
एनएचआरसी ने उप्र सरकार से 2018 तक के लंबित मामलों पर रिपोर्ट तलब की
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को 2018 तक के कई लंबित मामलों के सिलसिले में जुलाई के आखिर तक रिपोर्ट सौंपने को कहा ताकि उसे उनका तेजी से निस्तारण करने में मदद मिले।आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश से जुड़े लंबित मामलों की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडयो कांफ्रेंस की।
इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए एनएचआरसी महासचिव विंबधर प्रधान ने कहा कि रिपोर्ट प्राप्त न होने वाले मामलों की संख्या को एक पखवारे के भीतर 113 मामलों से घटाकर 78 तक लाने के प्रयास किए गए हैं। उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों से 2018 तक के लंबित 78 मामलों में इस माह के आखिर तक रिपोर्ट सौंपने को कहा ताकि आयोग को तेजी से उपयुक्त निर्देशों के साथ उनका निस्तारण करने में मदद मिले।प्रधान ने कहा कि अगस्त के तीसरे सप्ताह में प्रस्तावित अगली वीडियो कांफ्रेंस में 2019 तक के लंबित मामलों में उत्तर प्रदेश सरकार से जरूरी रिपोर्ट की गैर प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा की जाएगी।
