परिवहन कर्मियों को राहत, 23 करोड़ निगम के खातों में पहुंचे, आज से मिलेगा वेतन
पांच माह से वेतन का इंतजार कर रहे उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारियों को एक और राहत मिली है। शासन की ओर से जारी 23 करोड़ रुपये निगम के खाते में पहुंच चुकी हैं। बुधवार से वेतन बंटना शुरू हो जाएगा।
दरअसल, परिवहन निगम में कर्मचारियों को पांच माह से वेतन न मिलने का मुद्दा हाईकोर्ट से लेकर सरकार तक गर्माया हुआ है। पिछले सप्ताह सरकार ने निगम को 20 करोड़ रुपये जारी किए थे, जिससे जनवरी माह का वेतन बांटा गया था।
अब सरकार ने 23 करोड़ रुपये और जारी कर दिए हैं। निगम के एमडी अभिषेक रोहिला ने बताया कि 23 करोड़ रुपये निगम के खाते में आ चुके हैं। बुधवार को फरवरी माह का वेतन जारी कर दिया जाएगा। अब निगमकर्मियों का मार्च, अप्रैल, मई और जून माह का वेतन लंबित रह गया है।
कोरोना काल में मुसीबत, अब मिलने लगी राहत
कोरोना की दूसरी लहर के दौरान परिवहन निगम कर्मियों को आर्थिक तौर पर बेहद संकट से गुजरना पड़ा। निगम कर्मियों को वेतन न मिलने के चलते इलाज के लिए भी काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। दूसरी लहर के शांत होने और हाईकोर्ट की सख्ती के बीच अब राहत मिलनी शुरू हो गई है।
कर्मचारी संगठनों ने किया स्वागत
निगम को 23 करोड़ और जारी करने के सरकार के फैसले का कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रांतीय महामंत्री अशोक चौधरी और रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष विक्रम डंगवाल ने बजट के लिए सरकार का आभार जताया।
चार दिन बीते, नहीं पूरा हुआ यूपी में बस संचालन का योगी का वादा
वहीं, चार दिन बीत गए, लेकिन अभी तक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया वादा पूरा नहीं हुआ है। उत्तराखंड रोडवेज की बसों का संचालन यूपी में सुचारू नहीं हो पाया है। अब शासन इस मामले में दोबारा यूपी को अनुरोध पत्र भेज रहा है।
दरअसल, कोविड कर्फ्यू के बाद से ही उत्तराखंड की बसों का यूपी में संचालन ठप पड़ा हुआ है। लगातार घाटे से जूझ रहा परिवहन निगम अपने कर्मचारियों को समय से वेतन भी नहीं दे पा रहा है।
लिहाजा, बस संचालन को सुचारू करने के लिए चार दिन पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की थी। उन्होंने निगम की मदद के तौर पर जल्द बसों के संचालन का अनुरोध किया था।
सीएम योगी ने भी बस संचालन का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक यूपी की ओर से कोई भी जवाब लिखित में नहीं आया। परिवहन निगम के एमडी संदीप रोहिला का कहना है कि बस संचालन को लेकर अब शासन स्तर से दोबारा यूपी से अनुरोध किया जाएगा। फिलहाल निगम की बसों का संचालन केवल राज्य के भीतर ही किया जा रहा है।
