उत्तराखंड में 62 प्रतिशत पीसीएस अफसरों ने नहीं दिया अचल संपत्ति का ब्योरा
प्रदेश की नौकरशाही में बैठे अधिकारी ही पारदर्शिता व भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए लागू किए गए नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसका खुलासा सूचना के अधिकार में मांगी गई सूचना से हुआ।
सूचना के मुताबिक, राज्य के 62 प्रतिशत पीसीएस अधिकारियों ने वर्ष 2020 के वार्षिक अचल सम्पत्ति का विवरण नहीं दिया। केवल 18 प्रतिशत अधिकारियों ने ही तय समय सीमा के अंदर कार्मिक विभाग को विवरण उपलब्ध कराए।
सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने कार्मिक विभाग से यह सूचना मांगी थी। उन्हें उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रदेश में कुल 151 पीसीएस अधिकारी कार्यरत हैं। इनमें से केवल 57 पीसीएस अधिकारियों ने अपना 2020 का वार्षिक अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत किया। इनमें से केवल 27 अधिकारियों ने ही निर्धारित समय सीमा 31 अगस्त तक विवरण उपलब्ध कराया।
इन अफसरों ने समय पर विवरण दिया
पीसीएस अफसर आलोक कुमार पांडेय, अशोक कुमार पांडेय, अवधेश कुमार सिंह, दिनेश प्रताप सिंह, डा. अभिषेक त्रिपाठी, डॉ. आनंद श्रीवास्तव, डॉ. ललित एन. मिश्रा, गौरव चटवाल, हेमंत कुमार वर्मा, जगदीश सी. कांडपाल, कृष्णनाथ गोस्वामी, मनीष कुमार सिंह, मोहम्मद नासिर, मोहन सिंह बर्निया, मुक्ता मिश्रा, निर्मला बिष्ट, प्रत्युष सिंह, परीतोष वर्मा, प्रकाश चन्द्र, राकेश चन्द्र तिवारी, रामजी शरण शर्मा, रिंकू बिष्ट, शैलेन्द्र सिंह नेगी, शिप्रा जोशी, सोनिया पंत, त्रिलोक सिंह मारतोलिया व विप्रा द्विवेदी शामिल है।
