उत्तराखंड में बड़े उद्योगों के लिए में खुली राह, मेगा इंडस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट और मेगा टेक्सटाइल पार्क नीति मंजूर

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 उत्तराखंड में बड़े उद्योगों के लिए सरकार ने राह खोल दी है। कैबिनेट ने मेगा इंडस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट नीति और मेगा टेक्सटाइल पार्क नीति को मंजूरी दे दी है। इन दोनों नीतियों के पारित होने से प्रदेश में तकरीबन 7850 करोड़ के पूंजी निवेश के प्रस्तावों की राह प्रशस्त होगी। इससे 17 हजार युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है।

कैबिनेट द्वारा मंजूर मेगा इंडस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट नीति के अनुसार नई नीति 2025 तक प्रभावी रहेगी। इसमें उद्योगों को चार श्रेणी में बांटा गया है। इस योजना को पूंजी निवेश के आधार पर चारण चरणों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें 50 से 75 करोड़ तक के पूंजी निवेश को लार्ज प्रोजेक्ट, 75 से 200 करोड़ रुपये के निवेश वालों को मेगा प्रोजेक्ट, 200 करोड़ से अधिक निवेश वालों को अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट और 400 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश की परियोजनाओं को सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। नई नीति में इन प्रोजेक्ट को भूमि खरीद पर 15 से 30 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही इन्हें एसजीएसटी और विद्युत बिलों में भी सब्सिडी दी गई है।

मेगा टेक्सटाइल पार्क पालिसी में भी कैबिनेट ने संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। अभी तक नीति में 75 करोड़ रुपये से अधिक पंूजी निवेश करने वालों को ही नीति का लाभ दिया जा रहा है। अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यदि कोई उद्योग के क्षमता विस्तार में सकल पूंजी निवेश के 25 प्रतिशत या उससे अधिक का अतिरिक्त पूंजी निवेश करता है तो उसे भी ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता, राज्य पूंजीगत सहायता, विद्युत बिलों में छूट आदि दी जाएगी।

कोविड बंदी के दौरान शराब की दुकानों का राजस्व किया माफ

सरकार ने कोविड की दूसरी लहर के दौरान बंद शराब की दुकानों का तकरीबन तीन करोड़ रुपये राजस्व माफ करने का निर्णय लिया है। यह मसला कैबिनेट के समक्ष लाया गया था, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी।

एयरपोर्ट परिसर में भी खुलेंगी विदेशी शराब की दुकानें

कैबिनेट ने अभी तक शापिंग माल और डिपार्टमेंटल स्टोर के साथ ही अब एयरपोर्ट परिसर में भी विदेशी शराब की दुकान खोलने को मंजूरी प्रदान कर दी है। इन दुकानों से बाहर से आने वाले पर्यटक अपनी मनपंसद विदेशी शराब खरीद सकेंगे।

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